क्या भारत सचमुच AI क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, या यह सिर्फ़ एक सरकारी बयानबाज़ी है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह दावा कि भारत के 30% स्टार्टअप अब AI-केंद्रित हो गए हैं, सुर्खियाँ बटोर रहा है। यह एक शानदार आंकड़ा है, खासकर जब सरकार **राष्ट्रीय कंप्यूट** (National Compute) इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ा रही है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में, मेरा काम सिर्फ़ आंकड़ों को दोहराना नहीं है, बल्कि यह पूछना है: इस खेल का असली विजेता कौन है?
यह सिर्फ़ स्टार्टअप्स की सफलता की कहानी नहीं है। यह भारत की बड़ी भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है—डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty)। जब दुनिया भर में AI चिप्स और क्लाउड पावर पर अमेरिकी और चीनी कंपनियों का एकाधिकार है, तब भारत का ध्यान अपना खुद का कंप्यूट ढांचा खड़ा करने पर है। 30% AI-संचालित स्टार्टअप्स इस बात का प्रमाण हैं कि मांग ज़मीन पर है, लेकिन यह मांग पूरी तरह से सरकारी समर्थन (यानी सब्सिडी वाले कंप्यूट एक्सेस) पर निर्भर हो सकती है। यह वह स्याह पहलू है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या ये स्टार्टअप्स वास्तव में बाज़ार-संचालित हैं, या वे सरकारी कंप्यूट की उपलब्धता पर पनप रहे 'ग्रीनहाउस' में विकसित हो रहे हैं?
असली दांव: डेटा का नियंत्रण और आत्मनिर्भरता
वैष्णव का बयान एक संदेश है: भारत अब केवल AI का उपभोक्ता नहीं बनेगा, बल्कि निर्माता बनेगा। लेकिन 'राष्ट्रीय कंप्यूट' का निर्माण महंगा और धीमा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ NVIDIA जैसी कंपनियों की पकड़ मज़बूत है। भारत इन बड़ी विदेशी शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। यह केवल स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना नहीं है; यह भविष्य के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बनाना है। यदि कल भू-राजनीतिक तनाव के कारण विदेशी क्लाउड सेवाएं बंद हो जाती हैं, तो क्या ये 30% AI स्टार्टअप्स टिक पाएंगे? शायद नहीं। यह वह जोखिम है जिसे सरकार स्वीकार कर रही है ताकि दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।
इस आंकड़े का एक और विवादास्पद पहलू है। 30% का मतलब है कि 70% स्टार्टअप अभी भी पारंपरिक सेवाओं या गैर-AI तकनीकों पर टिके हैं। क्या सरकार का ध्यान AI पर इतना केंद्रित हो गया है कि वह अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों को नज़रअंदाज़ कर रही है? यह 'AI का जुनून' एक बुलबुले का निर्माण कर सकता है, जहाँ निवेश उन क्षेत्रों में केंद्रित हो जाता है जहाँ वास्तविक व्यावसायिक लाभ अभी भी अस्पष्ट हैं।
भविष्य की भविष्यवाणी: 'AI टियरिंग' और देसी चिप युद्ध
आगे क्या होगा? मेरा मानना है कि हम एक कठोर 'AI टियरिंग' देखेंगे। सरकार द्वारा समर्थित कंप्यूट तक पहुंच रखने वाले 30% स्टार्टअप्स को भारी बढ़त मिलेगी। वे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जबकि बाकी 70% को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड की ऊंची कीमतों से जूझना पड़ेगा। यह प्रतिस्पर्धा को विकृत करेगा। अगले तीन वर्षों में, हम देखेंगे कि भारत सरकार अपने देसी AI चिप्स (यदि वे सफल होते हैं) के लिए एक 'रिजर्वेशन सिस्टम' लागू करेगी, जो केवल राष्ट्रीय महत्व वाले AI प्रोजेक्ट्स को ही प्राथमिकता देगा। यह एक प्रकार का तकनीकी संरक्षणवाद होगा। यह 'मेक इन इंडिया' का डिजिटल संस्करण है, लेकिन इसमें सफलता की गारंटी नहीं है। अगर देसी कंप्यूट समाधान विफल होते हैं, तो यह पूरी पहल पटरी से उतर सकती है, जिससे भारतीय AI क्षेत्र वैश्विक स्तर पर पिछड़ जाएगा।
यह केवल एक तकनीकी उछाल नहीं है; यह भारत के आर्थिक भविष्य को फिर से परिभाषित करने का एक राजनीतिक और रणनीतिक प्रयास है।