शिक्षा में AI: आपकी निजी जानकारी का सौदा कौन कर रहा है? असली खतरा डेटा प्राइवेसी है!

शिक्षा में AI: आपकी निजी जानकारी का सौदा कौन कर रहा है? असली खतरा डेटा प्राइवेसी है!

शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का आगमन किसी क्रांतिकारी बदलाव से कम नहीं है। हर कोई व्यक्तिगत शिक्षण (personalized learning) और प्रशासनिक दक्षता की बात कर रहा है। लेकिन, जब एक शिक्षा विशेषज्ञ इसे 'दोधारी तलवार' बताते हैं और डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, तो हमें रुककर पूछना होगा: यह तलवार किसके हाथ में है और इसका अगला वार किस पर होगा? यह सिर्फ डेटा लीक का मामला नहीं है; यह हमारे बच्चों के भविष्य की प्रोफाइलिंग का मामला है।

वह अनकहा सच जो कोई नहीं बता रहा

जब हम AI आधारित शैक्षिक उपकरणों (EdTech) को अपनाते हैं, तो हम केवल सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे होते; हम एक ऐसा अदृश्य समझौता कर रहे होते हैं जहां हमारी सबसे संवेदनशील जानकारी - छात्र की सीखने की गति, कमजोरियाँ, व्यवहारिक पैटर्न - को क्लाउड पर अपलोड किया जाता है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह डेटा सुरक्षित है, बल्कि यह है कि इसे कौन एक्सेस कर रहा है और भविष्य में इसका उपयोग कैसे होगा। क्या ये बड़ी तकनीकी कंपनियाँ छात्र डेटा का उपयोग उनके भविष्य के करियर पथ को सूक्ष्म रूप से निर्देशित करने के लिए नहीं करेंगी? यह शैक्षिक डेटा सुरक्षा का एक ऐसा जाल है जिसमें हम उत्साह में अनजाने में फंसते जा रहे हैं।

The Economic Times की रिपोर्ट केवल एक चेतावनी है, लेकिन यह विश्लेषण करने में विफल रहती है कि इस डेटा का मुद्रीकरण (monetization) कैसे होगा। असली विजेता वे कंपनियाँ हैं जो इस विशाल डेटासेट को नियंत्रित करती हैं, न कि वे स्कूल जो केवल लाइसेंस खरीदते हैं।

गहन विश्लेषण: क्यों यह सिर्फ एक 'चेतावनी' नहीं, बल्कि एक संकट है

AI छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है। यदि ये एल्गोरिदम पक्षपाती (biased) डेटा पर प्रशिक्षित हैं, तो वे मौजूदा सामाजिक असमानताओं को स्वचालित रूप से बढ़ा देंगे। यह सिर्फ छात्र डेटा गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है, यह शैक्षिक इक्विटी (equity) का उल्लंघन है। कल्पना कीजिए, एक छात्र जिसे कमजोर माना गया है, उसके लिए उच्च शिक्षा के अवसर स्वचालित रूप से सीमित हो जाते हैं क्योंकि एक एल्गोरिथम ने उसे 'कम क्षमता' वाला घोषित कर दिया है।

भारत में, जहां डिजिटल साक्षरता अभी भी असमान है, माता-पिता अक्सर यह नहीं समझते कि वे किस प्रकार की सहमति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। DPDP एक्ट 2023 (Digital Personal Data Protection Act) एक ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र की जटिलता को देखते हुए, क्या यह पर्याप्त है? हमें कठोर नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि शिक्षण उपकरण 'डेटा संग्रह उपकरण' न बन जाएँ।

भविष्य की भविष्यवाणी: 'एल्गोरिथम ऑडिट' अनिवार्य होगा

अगले पाँच वर्षों में, शिक्षा क्षेत्र में AI का उपयोग अभूतपूर्व गति से बढ़ेगा। हालांकि, डेटा उल्लंघनों की एक श्रृंखला या एक बड़ा भावनात्मक मामला (जैसे किसी छात्र के प्रोफाइल के आधार पर उसे नौकरी से वंचित करना) नियामक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि सरकारें जल्द ही 'शैक्षिक एल्गोरिथम ऑडिट' को अनिवार्य करेंगी। इसका मतलब होगा कि किसी भी EdTech समाधान को स्कूलों में लागू होने से पहले, यह साबित करना होगा कि उसके डेटा उपयोग मॉडल में कोई अंतर्निहित पूर्वाग्रह नहीं है और यह व्यक्तिगत छात्र डेटा को गैर-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं करेगा। यह एक लंबा और कठिन रास्ता होगा, लेकिन AI इन एजुकेशन की सफलता के लिए यह अपरिहार्य है।

हमें प्रौद्योगिकी को गले लगाना है, लेकिन हमें अपनी अगली पीढ़ी की गोपनीयता को दांव पर लगाकर नहीं। यह समय है कि हम AI को एक उपकरण के रूप में देखें, स्वामी के रूप में नहीं।

अतिरिक्त जानकारी के लिए: आप डेटा सुरक्षा के वैश्विक मानकों को यहाँ देख सकते हैं: Wired on GDPR and Data Privacy.