IBM का 50 लाख युवाओं का वादा: क्या यह भारत के साइबर सुरक्षा संकट का असली समाधान है या सिर्फ एक कॉर्पोरेट ड्रामा?

IBM का 50 लाख युवाओं का वादा: क्या यह भारत के साइबर सुरक्षा संकट का असली समाधान है या सिर्फ एक कॉर्पोरेट ड्रामा?

हाल ही में IBM ने घोषणा की है कि वह 2030 तक भारत में 50 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा (Cybersecurity), और क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रशिक्षित करेगी। यह खबर सुर्खियों में है, लेकिन एक विश्व-स्तरीय पत्रकार के रूप में, हमें सिर्फ सतह को नहीं खुरचना है। सवाल यह नहीं है कि IBM यह कर रही है; सवाल यह है कि वे यह *क्यों* कर रहे हैं, और क्या यह भारत के विशाल कौशल अंतराल (skill gap) को भरने के लिए पर्याप्त है?

यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय दिखती है। भारत को हर साल लाखों कुशल पेशेवरों की आवश्यकता है, खासकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, जहां मौजूदा अंतर खतरनाक रूप से बड़ा है। लेकिन इस 'मैसिव स्किलिंग ड्राइव' के पीछे की सच्चाई थोड़ी अधिक जटिल है। यह केवल परोपकार नहीं है; यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है। जैसे-जैसे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साइबर हमले भी बढ़ रहे हैं। IBM, जो स्वयं क्लाउड और सुरक्षा समाधानों में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इस बढ़ते बाजार में अपनी हिस्सेदारी सुरक्षित कर रही है। वे भारत को अपने भविष्य के ग्राहकों और संभावित कर्मचारियों के रूप में देख रहे हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो भविष्य में जबरदस्त रिटर्न देगा, चाहे वह सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग से हो या प्रतिभा अधिग्रहण से।

अनकहा सच: कौशल की गुणवत्ता बनाम मात्रा

50 लाख की संख्या प्रभावशाली है, लेकिन क्या यह संख्या वास्तव में मायने रखती है? यहां वह जगह है जहां अधिकांश मीडिया रिपोर्टिंग विफल हो जाती है। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर कोई स्पष्टता नहीं है। क्या ये कोर्स गहन, उद्योग-मान्यता प्राप्त प्रमाणन (certification) प्रदान करेंगे, या ये केवल बुनियादी जागरूकता कार्यक्रम होंगे? असली संकट 'साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ' की कमी नहीं है, बल्कि 'उच्च-स्तरीय खतरे का पता लगाने वाले' (high-level threat hunters) की कमी है। यदि ये 50 लाख लोग केवल बुनियादी चीजें सीखते हैं, तो यह भारत के लिए एक 'शैक्षिक मुद्रास्फीति' (educational inflation) पैदा करेगा, जहां हर किसी के पास एक सर्टिफिकेट होगा लेकिन कोई भी जटिल जीरो-डे हमले (zero-day attacks) को नहीं संभाल पाएगा।

इसके अलावा, हमें यह भी देखना होगा कि इस पहल से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। निश्चित रूप से, IBM को लाभ होगा क्योंकि वे अपने ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म और उपकरणों पर निर्भर एक कार्यबल तैयार करेंगे। यह एक तरह से तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को अपने नियंत्रण में लाने की रणनीति है। यह एक 'वॉल-गार्डन' दृष्टिकोण है, भले ही इसे 'सशक्तिकरण' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो।

भविष्य की भविष्यवाणी: 'क्वांटम शॉकवेव' और भारत की प्रतिक्रिया

IBM क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी जोर दे रहा है। यह भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह एक दोधारी तलवार है। जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर वास्तविक होते हैं, वे वर्तमान पब्लिक-की क्रिप्टोग्राफी (जैसे RSA) को तोड़ देंगे। यह साइबर सुरक्षा के लिए एक 'क्वांटम शॉकवेव' होगी। IBM का लक्ष्य स्पष्ट है: वे चाहते हैं कि भारत का अगला तकनीकी कार्यबल 'पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी' (PQC) में अग्रणी हो, ताकि जब यह बदलाव आए, तो वे ही समाधान बेचने वाले हों।

मेरा विश्लेषण यह है: अगले पांच वर्षों में, भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, लेकिन वास्तविक सुरक्षा विशेषज्ञता वाले लोगों की कमी बनी रहेगी। सरकार और अन्य तकनीकी दिग्गजों को उच्च-स्तरीय, व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, न कि केवल संख्या बढ़ाने पर। यदि IBM का कार्यक्रम केवल सतही ज्ञान प्रदान करता है, तो 2030 तक, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा 'असुरक्षित' डिजिटल कार्यबल हो सकता है, जो केवल कागजी प्रमाणपत्रों से लैस होगा।

यह पहल एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक बड़े बाजार के लिए एक मार्केटिंग अभियान है। असली लड़ाई गुणवत्ता और प्रासंगिक कौशल के विकास में निहित है।

अधिक जानकारी के लिए, आप क्रिप्टोग्राफी के भविष्य के बारे में विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं: Post-Quantum Cryptography।