UGC, AICTE का विलय: शिक्षा क्रांति या नौकरशाही का नया जाल? असली विजेता कौन?

क्या यह भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी सुधार है, या बस पुरानी नौकरशाही को एक नए नाम के तहत लपेटने की कवायद? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **यूजीसी (UGC)**, **एआईसीटीई (AICTE)**, और **एनसीटीई (NCTE)** को मिलाकर एक एकल नियामक संस्था बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह खबर सतह पर भले ही सुव्यवस्थित प्रशासन का वादा करती हो, लेकिन सतह के नीचे गहरे निहितार्थ छिपे हैं।

अनकहा सच: नियंत्रण का केंद्रीकरण

हर कोई कह रहा है कि यह 'सुविधा' के लिए है। लेकिन असलियत यह है कि यह **उच्च शिक्षा** पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करने की दिशा में एक सुनियोजित कदम है। तीन अलग-अलग नियामक संस्थाएं थीं—एक विश्वविद्यालयों के लिए (UGC), एक तकनीकी शिक्षा के लिए (AICTE), और एक शिक्षक शिक्षा के लिए (NCTE)। इन तीनों की अपनी विशिष्टताएं थीं। इन्हें एक करना, भले ही इसका तर्क 'लालफीताशाही कम करना' हो, लेकिन यह शक्ति को एक ही मेज पर केंद्रित करता है।

असली विजेता कौन है? सबसे पहले, सरकार। अब निर्णय प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी, लेकिन साथ ही, किसी एक नीतिगत गलती का प्रभाव पूरे देश की **शिक्षा प्रणाली** पर पड़ेगा। दूसरा विजेता, संभवतः बड़े निजी विश्वविद्यालय समूह होंगे जो पहले जटिल अनुपालन (compliance) से जूझते थे। अब उन्हें केवल एक दरवाजे पर दस्तक देनी होगी।

असली हारने वाले कौन हैं? क्षेत्रीय स्वायत्तता और विशिष्ट नियामक विशेषज्ञता। NCTE को शिक्षकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी, जो शायद अब सामान्य प्रशासनिक ढांचे में दब जाएगा। यह केंद्रीकरण नवाचार को मार सकता है, क्योंकि नियम अब 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह कदम भारत की विविधतापूर्ण **शैक्षणिक संस्थानों** की जरूरतों को नजरअंदाज करता है।

गहन विश्लेषण: यह सिर्फ नाम बदलना नहीं है

यह बिल केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं है; यह NEP 2020 के दर्शन को जमीनी स्तर पर लागू करने की अंतिम कुंजी है। सरकार का लक्ष्य 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' है, लेकिन यहाँ 'न्यूनतम' का मतलब 'कम हस्तक्षेप' नहीं, बल्कि 'अधिक प्रभावी हस्तक्षेप' है। जब तीन संस्थाएं थीं, तो वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल सकती थीं। अब, जब कोई विफलता होगी, तो जवाबदेही सीधे शीर्ष पर होगी।

हमें यह भी देखना होगा कि यह विलय विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश के संदर्भ में कैसे काम करेगा। एक एकल नियामक संस्था विदेशी संस्थानों को आकर्षित करने के लिए एक 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' प्रदान कर सकती है, जो विदेशी पूंजी के लिए द्वार खोलेगा। क्या यह भारतीय उच्च शिक्षा को मजबूत करेगा या इसे विदेशी मॉडलों के आगे झुकने पर मजबूर करेगा? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर अभी चुप्पी है।

भविष्य की भविष्यवाणी: क्या होगा आगे?

मेरा मानना है कि अगले 18 महीनों में, हम दो चीजें देखेंगे। **पहला**: शुरुआती दौर में भारी प्रशासनिक उथल-पुथल होगी, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के संस्थानों को भारी अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ेगा। **दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण**: यह नया निकाय अत्यधिक मानकीकरण (standardization) की ओर बढ़ेगा। चूंकि नियामक अत्यधिक शक्तिशाली होगा, संस्थानों के पास पाठ्यक्रम में लचीलापन दिखाने की क्षमता कम हो जाएगी। हम देखेंगे कि शीर्ष स्तरीय संस्थान (IITs/IIMs) इस बदलाव को आसानी से आत्मसात कर लेंगे, जबकि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज और B.Ed कॉलेज अस्तित्व के संकट से जूझेंगे, क्योंकि उनके विशिष्ट नियामक कवच हटा दिए जाएंगे।

संक्षेप में, यह बिल शासन को सुव्यवस्थित करता है, लेकिन शिक्षा की आत्मा को जोखिम में डालता है। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए निकाय के प्रमुख कितने दूरदर्शी होते हैं, न कि केवल कितने कुशल प्रशासक।