जापान-कोरिया सामाजिक मुद्दों पर 'हाथ मिलाने' के पीछे का असली खेल: किसे मिलेगा फायदा?

जापान-कोरिया सामाजिक मुद्दों पर 'हाथ मिलाने' के पीछे का असली खेल: किसे मिलेगा फायदा?

क्या यह सचमुच आपसी भाईचारा है, या फिर भू-राजनीतिक दबाव का एक नया अध्याय? जापान और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में **जापान-कोरिया राजनयिक संबंध** सुधारने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, 'सामान्य सामाजिक मुद्दों' पर पहली बार औपचारिक परामर्श बैठक आयोजित की है। यह खबर सुर्खियों में है, लेकिन पत्रकारिता का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि उस खबर की **गहन राजनीतिक विश्लेषण** करना है। ये बैठकें केवल 'सामाजिक मुद्दों' तक सीमित नहीं हैं; वे चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव के सामने पश्चिमी गठबंधन को मजबूत करने की एक रणनीतिक आवश्यकता हैं। ### पर्दे के पीछे: वह सच जो कोई नहीं बता रहा सतह पर, वे बाल श्रम, बुजुर्गों की देखभाल, या कार्यबल की कमी जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन असली दांव कहीं गहरा है। **दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था** गंभीर जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रही है, और टोक्यो को पता है कि सियोल को अस्थिरता से बचने के लिए पश्चिमी सहयोगियों की सख्त जरूरत है। यह बैठक जापान के लिए एक **रणनीतिक जीत** है। यह उन्हें ऐतिहासिक शिकायतों (जैसे WWII मुद्दे) से ध्यान हटाकर, एक 'भविष्य-उन्मुख' दृष्टिकोण की ओर मोड़ने की अनुमति देती है। यह जापान को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार नेता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इस 'सामाजिक मेल-मिलाप' का सबसे बड़ा लाभार्थी शायद अमेरिका है। वाशिंगटन लगातार चाहता है कि उसके दो प्रमुख एशियाई सहयोगी, जो ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे पर अविश्वास करते रहे हैं, एक साझा मोर्चे पर खड़े हों। यह मुलाकात इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ एक आवश्यक 'बफर जोन' बनाने की अमेरिकी नीति का सीधा परिणाम है। ### क्यों मायने रखता है यह 'सामाजिक' दिखावा? **जापान-कोरिया संबंध** हमेशा से इतिहास के बोझ तले दबे रहे हैं। जब भी दोनों देश आर्थिक या सुरक्षा सहयोग पर करीब आते हैं, तो अतीत के घाव फिर से कुरेद दिए जाते हैं। इस बार, दोनों सरकारें जानबूझकर 'सामाजिक मुद्दों' को आगे बढ़ा रही हैं ताकि वे उन ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों (जैसे कि जबरन श्रम के मुआवजे या ऐतिहासिक विवादों) से बच सकें जो जनता की भावनाओं को भड़काते हैं। यह एक प्रकार की 'कूटनीतिक डाइवर्जन थेरेपी' है। विश्लेषण बताता है कि यह सहयोग तभी तक टिकेगा जब तक बाहरी दबाव (चीन) बना रहेगा। जैसे ही भू-राजनीतिक तनाव कम होगा, आंतरिक राजनीतिक दबाव तुरंत इन 'सामाजिक समझौतों' को पटरी से उतार सकता है। यह सहयोग नाजुक है, और इसकी नींव दृढ़ नहीं है। यह **एशिया प्रशांत सुरक्षा** परिदृश्य का एक अस्थिर लेकिन आवश्यक हिस्सा है। ### भविष्य की भविष्यवाणी: आगे क्या होगा? मेरा मानना है कि यह 'सामाजिक परामर्श' जल्द ही 'तकनीकी और सुरक्षा सहयोग' में बदल जाएगा। चूंकि दोनों देश श्रम बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 18 महीनों में कुशल श्रमिकों के आदान-प्रदान के लिए गुप्त समझौते होंगे। इसके अलावा, जापान, दक्षिण कोरिया के उन्नत सेमीकंडक्टर क्षेत्र को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक एकीकृत करने का प्रयास करेगा, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सके। यह केवल सामाजिक सद्भाव नहीं है; यह **आर्थिक सुरक्षा** की लड़ाई है। ### मुख्य निष्कर्ष (TL;DR) * यह बैठक ऐतिहासिक शिकायतों से ध्यान हटाने और चीन के खिलाफ पश्चिमी गठबंधन को मजबूत करने की एक भू-राजनीतिक चाल है। * दक्षिण कोरिया को आर्थिक दबाव के कारण नरम रुख अपनाना पड़ रहा है, जबकि जापान वैश्विक मंच पर अपनी छवि सुधार रहा है। * सहयोग की स्थिरता बाहरी खतरों पर निर्भर करेगी, आंतरिक सद्भाव पर नहीं। (स्रोत: जापान का विदेश मंत्रालय)