बंगाल में 'बाबरी-स्टाइल' मस्जिद: निलंबित MLA का यह कदम क्या सिर्फ राजनीति है या एक नया सामाजिक भूकंप?

बंगाल का नया राजनीतिक भूकंप: 'बाबरी-स्टाइल' का प्रतीकात्मक विस्फोट

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक द्वारा 'बाबरी मस्जिद-शैली' की मस्जिद की आधारशिला रखना महज़ एक स्थानीय घटना नहीं है। यह भारतीय राजनीति के उस नाज़ुक संतुलन पर फेंका गया एक जानबूझकर मास्टरस्ट्रोक है, जिसे दशकों से सँभाला जा रहा था। यह कदम, जो पहली नज़र में धार्मिक भावना भड़काने जैसा लगता है, वास्तव में **राजनीतिक अस्थिरता** और **चुनावी समीकरणों** की गहरी समझ का परिणाम है। हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि यह क्यों हुआ, बल्कि यह जानेंगे कि इसके पीछे का **असली मकसद** क्या है।

अनकहा सच: कौन जीतता है और कौन हारता है?

अधिकांश मीडिया इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि यह कदम धार्मिक ध्रुवीकरण को कैसे बढ़ाएगा। लेकिन असली विश्लेषण यह है: **इस कार्रवाई से किसे राजनीतिक लाभ मिल रहा है?**

टीएमसी की आंतरिक रणनीति: विधायक निलंबित है, यानी पार्टी ने उसे किनारे कर दिया है। ऐसे में, यह कदम पार्टी हाईकमान के लिए एक 'सुरक्षा वाल्व' का काम करता है। यह विधायक अपने कट्टर आधार को यह संदेश दे रहा है कि भले ही पार्टी ने उसे आधिकारिक रूप से छोड़ दिया हो, लेकिन उसका 'इस्लामिक चेहरा' बरकरार है। यह स्थानीय मुस्लिम वोट बैंक को यह आश्वासन देने का एक तरीका है कि भले ही TMC सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुक रही हो, लेकिन उसके ज़मीनी नेता अभी भी उनके हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। यह **मुस्लिम वोट बैंक** को सुरक्षित रखने की एक हताश कोशिश है, खासकर जब बीजेपी की पैठ बढ़ रही है।

विपक्ष की दुविधा: बीजेपी के लिए, यह सोने पे सुहागा है। यह उन्हें बंगाल में अपने 'हिंदुत्व' नैरेटिव को मजबूत करने का एक और मौक़ा देता है। लेकिन सबसे बड़ी हार कांग्रेस और वाम दलों की है, जो हमेशा से अल्पसंख्यक वोटों के संरक्षक माने जाते थे। यह घटना दर्शाती है कि मुख्यधारा की पार्टियों के भीतर भी अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना दबाव में है। **राजनीतिक अस्थिरता** के इस दौर में, प्रतीकात्मक निर्माण अक्सर वास्तविक विकास से अधिक मायने रखते हैं।

'बाबरी-स्टाइल' का चयन: एक जानबूझकर भड़काऊ कोड

इस मस्जिद की शैली को 'बाबरी मस्जिद-शैली' कहना संयोग नहीं है। यह सीधा संदेश है। यह अयोध्या विवाद की याद दिलाता है, जो भारत की समकालीन राजनीति का सबसे विस्फोटक **सांस्कृतिक विभाजन** है। इस शैली का उपयोग करके, विधायक केवल एक इमारत नहीं बना रहा; वह एक विचार को फिर से हवा दे रहा है—कि धार्मिक पहचानें कितनी आसानी से राजनीतिक हथियार बन सकती हैं। यह एक **सामाजिक भूकंप** की चेतावनी है, जिसे केवल स्थानीय पुलिस बल द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।

भविष्य की भविष्यवाणी: आगे क्या होगा?

मेरा मानना है कि यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत करेगा। TMC जल्द ही इस विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन तब तक संदेश जा चुका होगा। **भविष्यवाणी:** अगले कुछ महीनों में, बंगाल में धार्मिक आधार पर राजनीतिक रैलियों की तीव्रता बढ़ेगी। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने की कोशिश करेंगे, जिससे स्थानीय विकास के मुद्दे पूरी तरह हाशिये पर चले जाएंगे। यह क्षेत्र शीघ्र ही एक **चुनावी युद्धक्षेत्र** में बदल जाएगा, जहाँ 'शैली' ही मुख्य मुद्दा होगी।

यह केवल एक नींव का पत्थर नहीं है; यह एक राजनीतिक टाइम बम है जिसे जानबूझकर सेट किया गया है। हमें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी कि कैसे **राजनीतिक अस्थिरता** क्षेत्रीय पहचानों को प्रभावित करती है।