वाराणसी में साइकिल का शोर: 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की आड़ में असली 'खेल' कौन खेल रहा है?

हुक: क्या यह सिर्फ साइकिल चलाना है, या एक विशाल प्रचार स्टंट?

वाराणसी की सड़कों पर 'फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल' की भीड़ देखकर लगता है कि देश ने स्वास्थ्य क्रांति कर ली है। लेकिन जब इस उत्साह को राष्ट्रमंडल खेल 2030 (Commonwealth Games 2030) की मेजबानी के जश्न से जोड़ा जाता है, तो एक पत्रकार के रूप में हमारी उंगली अनजाने में एक गहरे सवाल की ओर इशारा करती है: क्या यह खेल आयोजन वास्तव में नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए है, या यह एक विशाल कॉर्पोरेट-राजनीतिक ढांचा बनाने का बहाना है? यह सिर्फ साइकिलिंग नहीं है, यह भारत में खेल की भविष्य की दिशा को नियंत्रित करने की लड़ाई है।

मांस: उत्सव के पीछे की कठोर वास्तविकता

बनारस में साइकिल रैलियां, भले ही जमीनी स्तर पर दिखें, लेकिन उनका संदेश राष्ट्रीय स्तर पर गूंजता है। 2030 CWG की मेजबानी भारत के लिए एक 'सॉफ्ट पावर' जीत है। लेकिन आइए हम उस आर्थिक बोझ को देखें जिसे यह जीत अपने साथ लाती है। बड़े पैमाने के खेल आयोजनों का इतिहास बताता है कि बुनियादी ढांचे में भारी निवेश होता है—स्टेडियम, आवास, परिवहन। इन परियोजनाओं के ठेके अक्सर कुछ चुनिंदा समूहों के पास जाते हैं। असली सवाल यह है: क्या यह निवेश स्थायी सामुदायिक लाभ देगा, या यह सिर्फ कुछ वर्षों के लिए चमक-दमक पैदा करेगा?

खेल आयोजन हमेशा पूंजी के प्रवाह का माध्यम रहे हैं। वाराणसी में साइकिल चलाना एक शानदार दृश्य है, जो 'फिट इंडिया' अभियान को बढ़ावा देता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि सरकार किस तरह की प्राथमिकताओं को सार्वजनिक रूप से उजागर करना चाहती है। यह एक ऐसा राजनीतिक दांव है जो स्वास्थ्य और राष्ट्रवाद को एक साथ बेचता है।

गहराई से विश्लेषण: असली विजेता और हारने वाले

इस पूरी कवायद में, असली लाभार्थी कौन है? निश्चित रूप से, यह तत्काल प्रभाव डालने वाले निर्माण ठेकेदारों और उन ब्रांडों को लाभ पहुंचाता है जो CWG 2030 के प्रायोजकों के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। खेल संस्कृति का विकास अच्छा है, लेकिन जब राष्ट्रमंडल खेलों जैसे मेगा-इवेंट्स को एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है, तो स्थानीय समुदायों का विस्थापन और संसाधनों का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता बन जाता है। क्या हमने पेरिस या बीजिंग जैसे शहरों से कुछ सीखा है, जहां खेलों के बाद 'व्हाइट एलिफेंट्स' (अप्रयुक्त स्टेडियम) का बोझ स्थानीय करदाताओं पर पड़ा?

मेरा मानना है कि यह एक 'नियंत्रित उत्साह' है। यह जनता को एक सकारात्मक कहानी में उलझाए रखता है, जबकि पर्दे के पीछे जटिल वित्तीय और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या यह ऊर्जा वास्तव में जमीनी स्तर पर खेल विकास में निवेश की जा रही है, या यह सिर्फ एक भव्य उद्घाटन और समापन समारोह की तैयारी है। (अधिक जानकारी के लिए, बड़े खेल आयोजनों के आर्थिक प्रभावों पर प्रतिष्ठित रिपोर्टों को देखें, जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के विश्लेषण)।

भविष्य की भविष्यवाणी: आगे क्या होगा?

अगले तीन वर्षों में, हम देखेंगे कि 'फिट इंडिया' की यह स्थानीय ऊर्जा तेज़ी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रायोजन की ओर मुड़ जाएगी। सरकारें बुनियादी ढांचे पर खर्च को 'राष्ट्रीय गौरव' के रूप में पेश करेंगी, जबकि छोटे और मध्यम आकार के खेल संघों को फंड की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मेरी बोल्ड भविष्यवाणी यह है: 2030 तक, भारत का खेल बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय हो जाएगा, लेकिन इसकी पहुँच ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के एथलीटों के लिए और अधिक कठिन हो जाएगी, क्योंकि ध्यान केवल 'अंतर्राष्ट्रीय मानकों' पर केंद्रित होगा। साइकिलिंग की यह लहर जल्द ही अगले बड़े प्रचार विषय में बदल जाएगी।

यह केवल एक खेल आयोजन नहीं है; यह भारत की भविष्य की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का एक प्रदर्शन है, जिसकी कीमत अभी तक सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से नहीं समझी गई है।