वित्त मंत्रालय का दावा: रैंकिंग सिस्टम ने सुधारा 'शिकायत निवारण', लेकिन असली खेल क्या है?

वित्त मंत्रालय का यह दावा कि रैंकिंग सिस्टम ने शिकायतों के निवारण (Redressal) में सुधार किया है, सतही तौर पर अच्छा लगता है। यह एक ऐसी कहानी है जो सरकार सुनना चाहती है और मीडिया खुशी-खुशी सुनाता है। लेकिन एक निवेशक और आम नागरिक के रूप में, हमें पूछना होगा: **यह सुधार किसके लिए है?** और सबसे महत्वपूर्ण सवाल: क्या यह केवल कागजी कार्रवाई को बेहतर बनाने का एक नया तरीका है, या क्या यह **वित्तीय सुधार** की दिशा में एक वास्तविक कदम है?

सतह के नीचे की सच्चाई: रैंकिंग का छिपा हुआ एजेंडा

जब हम 'रैंकिंग सिस्टम' की बात करते हैं, तो अक्सर हम राज्यों या बैंकों की प्रतिस्पर्धा देखते हैं। मंत्रालय का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा से दक्षता बढ़ती है। यह क्लासिक अर्थशास्त्र है। लेकिन **भारतीय अर्थव्यवस्था** के संदर्भ में, यह अक्सर 'पिक्चर परफेक्ट' डेटा प्रस्तुत करने की होड़ बन जाती है। जिन संस्थानों ने रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अक्सर बेहतर फंडिंग, अधिक राजनीतिक समर्थन, या कम जांच का सामना करना पड़ता है। यह एक सकारात्मक फीडबैक लूप नहीं है; यह एक प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार प्रणाली है जो अक्सर उन जमीनी समस्याओं को छिपा देती है जो रैंकिंग में दिखाई नहीं देतीं। उदाहरण के लिए, क्या तेजी से निपटाए गए 100 छोटे मामलों का महत्व, एक बड़े, जटिल लेकिन अनसुलझे मामले से कम है? रैंकिंग सिस्टम अक्सर मात्रा को गुणवत्ता पर प्राथमिकता देता है।

असली विजेता और हारने वाले

विजेता? स्पष्ट रूप से, वे नौकरशाही इकाइयाँ जो डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग में माहिर हैं। वे संस्थान जो रैंकिंग स्कोर को अधिकतम करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को समायोजित करते हैं, भले ही इससे अंतिम उपयोगकर्ता (आम आदमी) को कोई वास्तविक लाभ न हो। दूसरा विजेता, निश्चित रूप से, सरकार है, जो 'सुधार' का प्रदर्शन कर सकती है।

हारने वाले? आम नागरिक और छोटे व्यवसाय, जिनकी शिकायतें जटिल होती हैं। वे अक्सर रैंकिंग के दायरे से बाहर रह जाते हैं। जब तक सिस्टम को कठोर मानकों पर नहीं परखा जाता, तब तक यह केवल एक सुंदर ग्राफ बनकर रह जाता है। यह एक ऐसा ढांचा है जो केवल उन शिकायतों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है।

गहराई से विश्लेषण: नौकरशाही का नया खेल

यह रैंकिंग प्रणाली वास्तव में नौकरशाही की प्रकृति को दर्शाती है: **मापनीयता पर जुनून**। यदि आप किसी चीज़ को माप सकते हैं, तो आप उसे प्रबंधित करने का दावा कर सकते हैं। लेकिन शिकायत निवारण केवल 'समय' से नहीं मापा जाता; यह 'संतुष्टि' से मापा जाता है। क्या 90 दिनों में खारिज की गई शिकायत, 180 दिनों में स्वीकार की गई शिकायत से बेहतर है? मंत्रालय का डेटा शायद हाँ कहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की संपत्ति फंसी हुई है, उसके लिए, अस्वीकृति का मतलब है कानूनी लड़ाई की शुरुआत। यह केवल एक **वित्तीय सुधार** नहीं है; यह एक प्रदर्शन प्रबंधन उपकरण है जिसे राजनीतिक पूंजी जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली पारदर्शिता की ओर एक कदम है, लेकिन यह एक ऐसी पारदर्शिता है जिसे सावधानीपूर्वक क्यूरेट किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, आप रॉयटर्स पर वैश्विक रुझानों की जांच कर सकते हैं।

भविष्य की भविष्यवाणी: आगे क्या होगा?

मेरा विश्लेषण बताता है कि अगले 18 महीनों में, हम देखेंगे कि ये रैंकिंग स्कोर राजनीतिक भाषणों और वार्षिक रिपोर्टों का मुख्य आकर्षण बन जाएंगे। हालाँकि, जैसे ही दबाव बढ़ेगा, संस्थाएं 'रैंकिंग इंजीनियरिंग' में विशेषज्ञता हासिल करेंगी। हम एक नया रुझान देखेंगे जहां शिकायतें जानबूझकर 'होल्डिंग पैटर्न' में रखी जाएंगी ताकि वे अगली तिमाही या अगले वित्तीय वर्ष की रैंकिंग में दर्ज हों। यह एक शून्य-राशि का खेल बन जाएगा। **असली बदलाव तब आएगा जब नागरिक सोशल मीडिया और जमीनी आंदोलनों के माध्यम से असंतोष की आवाज उठाएंगे, जिसे इन रैंकिंग सिस्टम में शामिल नहीं किया जा सकता है।** सरकार को जल्द ही यह महसूस होगा कि इन अंकों को वास्तविक उपयोगकर्ता अनुभव से जोड़ना होगा, अन्यथा यह केवल एक और प्रदर्शनकारी अभ्यास बनकर रह जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप डेटा की जटिलताओं को समझें, इन्वेस्टोपीडिया जैसे विश्वसनीय स्रोतों से वित्तीय शब्दावली की जांच करना महत्वपूर्ण है।