शून्य विश्वास: शिक्षा के साइबर सुरक्षा जाल का अनकहा सच - कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है?

शिक्षा में साइबर सुरक्षा: सिर्फ़ एक तकनीकी अपग्रेड, या एक नया नियंत्रण तंत्र?

भारत में, शिक्षा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल क्रांति का केंद्र बन गया है। ऑनलाइन कक्षाएं, छात्र डेटा का विशाल भंडार, और संवेदनशील अनुसंधान—यह सब इसे साइबर अपराधियों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है। हाल ही में, **साइबर सुरक्षा (Cyber Security)** की बहस में 'ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर' (Zero Trust Architecture) एक प्रमुख नारा बनकर उभरा है। लेकिन क्या यह वास्तव में छात्रों और शिक्षकों को बचाने का अंतिम समाधान है, या यह सिर्फ़ बड़े तकनीकी विक्रेताओं के लिए एक नया राजस्व स्रोत खोलने का बहाना है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है।

पारंपरिक 'परिधि-आधारित' सुरक्षा (Perimeter Security) अब अप्रासंगिक हो चुकी है। जब छात्र घर से, कैफे से, या व्यक्तिगत उपकरणों (BYOD) से नेटवर्क तक पहुँचते हैं, तो 'विश्वास' करना ही सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता है। इसीलिए Zscaler जैसे प्लेटफॉर्म 'ज़ीरो ट्रस्ट' की वकालत कर रहे हैं—जिसका मूल मंत्र है: 'कभी भरोसा न करें, हमेशा सत्यापित करें' (Never Trust, Always Verify)। यह एक आवश्यक बदलाव है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं।

अनकहा सच: नियंत्रण का हस्तांतरण

अधिकांश रिपोर्टें केवल तकनीकी लाभों पर ध्यान केंद्रित करती हैं—बेहतर एन्क्रिप्शन, सूक्ष्म विभाजन (Micro-segmentation)। लेकिन असली खेल डेटा और पहुँच नियंत्रण (Access Control) पर केंद्रित है। जब कोई शैक्षणिक संस्थान ज़ीरो ट्रस्ट को अपनाता है, तो वह प्रभावी रूप से अपनी संपूर्ण डिजिटल पहचान और डेटा प्रवाह को एक या दो प्रमुख क्लाउड सुरक्षा प्रदाताओं के हाथों में सौंप देता है। यह डेटा गोपनीयता (Data Privacy) की एक नई चुनौती है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ हमारे छात्रों की हर क्लिक, हर पहुँच, किसी तीसरी पार्टी के सर्वर से होकर गुज़रती है, भले ही वह कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो? यह शिक्षा की स्वायत्तता पर एक सूक्ष्म हमला हो सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा समाधान (Cyber Security Solutions) महंगे होते हैं। छोटे या ग्रामीण संस्थानों के लिए, ज़ीरो ट्रस्ट का कार्यान्वयन एक बड़ा वित्तीय बोझ है। यहाँ विजेता स्पष्ट है: वे बड़ी कंपनियाँ जो जटिल, क्लाउड-आधारित सुरक्षा सूट बेचती हैं। हारने वाले? वे छोटे स्कूल, जो या तो असुरक्षित रह जाते हैं या फिर सुरक्षा के नाम पर भारी कर्ज के तले दब जाते हैं। यह 'डिजिटल सुरक्षा असमानता' को और बढ़ा रहा है। (संदर्भ के लिए, Gartner की रिपोर्टें अक्सर इस तरह के विक्रेता-केंद्रित बदलावों को उजागर करती हैं।)

क्यों यह मायने रखता है: अकादमिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

शैक्षणिक संस्थानों का कार्य ज्ञान का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना है। ज़ीरो ट्रस्ट, अपनी प्रकृति से, अत्यधिक प्रतिबंधात्मक (Restrictive) होता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही अधिकृत संसाधनों तक पहुँचें। लेकिन अकादमिक अनुसंधान और रचनात्मकता के लिए अक्सर 'सीमाओं को तोड़ने' की आवश्यकता होती है। अत्यधिक निगरानी वाला वातावरण अनजाने में अनुसंधान की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। क्या शिक्षक अब किसी नए, विवादास्पद शोध पत्र को आसानी से डाउनलोड करने से डरेंगे, यह जानते हुए कि उनकी हर गतिविधि लॉग हो रही है? सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) सुरक्षा के नाम पर सेंसरशिप का रूप ले सकती है।

भविष्य की भविष्यवाणी: 'ट्रस्ट-लाइट' मॉडल का उदय

मेरा मानना है कि अगले पाँच वर्षों में, शिक्षा जगत एक चरम ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल से पीछे हटेगा और एक अधिक संतुलित 'ट्रस्ट-लाइट' या 'सशर्त विश्वास' मॉडल की ओर बढ़ेगा। ज़ीरो ट्रस्ट की लागत और निगरानी की जटिलता इसे बड़े विश्वविद्यालयों के लिए व्यवहार्य बना सकती है, लेकिन K-12 या छोटे कॉलेजों के लिए यह अव्यावहारिक सिद्ध होगा। हम देखेंगे कि स्थानीय, ओपन-सोर्स आधारित सुरक्षा समाधानों का उपयोग बढ़ेगा, जहाँ संस्थान डेटा पर अधिक नियंत्रण बनाए रखेंगे, बजाय इसके कि वे सब कुछ एक केंद्रीय क्लाउड प्रदाता को सौंप दें। शिक्षा को 'पूर्ण सुरक्षा' के भ्रम के बजाय 'जोखिम प्रबंधन' पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

शिक्षा में साइबर सुरक्षा की बहस केवल फ़ायरवॉल के बारे में नहीं है; यह नियंत्रण, लागत और ज्ञान के भविष्य के बारे में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा के नाम पर हम शिक्षा के मूल उद्देश्य को दांव पर न लगा दें।