स्ववलंबिनी: महिला उद्यमिता का नया चेहरा या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट? असली खेल समझिए

भारत में महिला उद्यमिता (Mahila Udyamita) को बढ़ावा देने की खबरें नई नहीं हैं। हर चुनाव चक्र में वादे होते हैं, योजनाएं लॉन्च होती हैं। लेकिन जब श्री जयंत चौधरी ने 'स्ववलंबिनी' कार्यक्रम का अनावरण किया, तो शोर थोड़ा ज़्यादा था। सवाल यह नहीं है कि यह योजना क्या है—यह महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए सशक्त बनाने की एक पहल है। सवाल यह है: यह क्यों लॉन्च हुई, और किसके लिए?

सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां बताती हैं कि यह 'सशक्तिकरण' की दिशा में एक कदम है। लेकिन एक विश्लेषक के रूप में, हमें डेटा देखना होगा, न कि केवल घोषणाएँ। यह योजना, जो संभवतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित करती है, मौजूदा सरकारी सब्सिडी योजनाओं (जैसे मुद्रा) की नकल लगती है, लेकिन राजनीतिक पूंजी के साथ। यह 'उद्यमिता' का राजनीतिकरण है, जहां जमीनी हकीकत अक्सर कागजी आंकड़ों में खो जाती है। क्या यह पहल वास्तव में भारत में उद्यमिता (Entrepreneurship in India) के मूलभूत ढांचे को मजबूत करेगी, या यह सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक उपकरण है?

अनकहा सच: लाभार्थी कौन हैं, और असली विजेता कौन?

हर नई योजना का एक छिपा हुआ एजेंडा होता है। 'स्ववलंबिनी' के मामले में, जो सबसे अधिक अनदेखा किया जा रहा है, वह है राजनीतिक आधार का विस्तार। महिला मतदाता और छोटे व्यवसायों के समर्थक एक बड़ा वोट बैंक हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक विशेष राजनीतिक दल अपने प्रभाव क्षेत्र में आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाना चाहता है। यह सीधा आर्थिक लाभ से अधिक, सामाजिक स्वीकृति और राजनीतिक विश्वसनीयता हासिल करने का प्रयास है।

असली विजेता? वे महिलाएं जो पहले से ही छोटी स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन जिन्हें औपचारिक बैंकिंग या सरकारी सहायता नहीं मिल पाती। वे अब औपचारिक ढांचे में आ सकती हैं। असली हारने वाले? वे बड़ी फिनटेक कंपनियां जो वास्तव में डिजिटल रूप से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि यह सरकारी हस्तक्षेप उनके बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित कर सकता है। यह एक क्लासिक सरकार बनाम निजी क्षेत्र की सूक्ष्म लड़ाई है, जिसे 'महिला सशक्तिकरण' की आड़ में लड़ा जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट भी बताती है कि केवल धन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है; प्रशिक्षण और बाजार पहुंच महत्वपूर्ण हैं।

गहराई से विश्लेषण: क्या यह बदलाव लाएगा?

भारत की महिला उद्यमिता दर (Women Entrepreneurship Rate) दुनिया में सबसे ऊंची में से एक रही है, लेकिन अधिकांश उद्यम 'आवश्यकता-आधारित' होते हैं, न कि 'विकास-आधारित'। 'स्ववलंबिनी' जैसी योजनाएं तभी सफल होंगी जब वे केवल ऋण वितरण तक सीमित न रहें। क्या इसमें मेंटरशिप, टेक्नोलॉजी एक्सेस और सप्लाई चेन एकीकरण शामिल है? यदि यह केवल पारंपरिक सिलाई, अचार बनाने या ब्यूटी पार्लर तक सीमित रहा, तो यह केवल आय बढ़ाएगा, संपत्ति नहीं बनाएगा। हमें बड़े पैमाने पर सोचने की जरूरत है।

यह कार्यक्रम, यदि सही ढंग से लागू किया गया, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह को बढ़ा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर बिचौलियों और स्थानीय नेताओं के माध्यम से फ़िल्टर होता है। इसलिए, पारदर्शिता ही सफलता की कुंजी है।

भविष्य की भविष्यवाणी: आगे क्या होगा?

मेरा मानना है कि अगले 18 महीनों में, 'स्ववलंबिनी' के तहत हजारों लाभार्थियों को ऋण वितरित किए जाएंगे, जिससे मीडिया में सकारात्मक कवरेज बढ़ेगा। हालांकि, 30% से अधिक उद्यम पहले दो वर्षों में बंद हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बाजार की अस्थिरता और तकनीकी कौशल की कमी का सामना करना पड़ेगा। सरकार इस संख्या को छिपाने के लिए नए, छोटे 'सफलता समूहों' को बढ़ावा देगी। असली सफलता तब मानी जाएगी जब हम देखेंगे कि इन महिलाओं के उद्यम अगले पांच वर्षों में कम से कम 50% कर्मचारियों को काम पर रखते हैं जो पुरुष हैं—यह वास्तविक आर्थिक शक्ति का संकेत होगा। इस कार्यक्रम को टिकाऊ बनाने के लिए इसे राजनीतिक कैलेंडर से बाहर निकालना होगा।

अतिरिक्त संदर्भ के लिए: उद्यमिता क्या है (Investopedia)

मुख्य निष्कर्ष (TL;DR)

• 'स्ववलंबिनी' राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य महिला वोट बैंक को मजबूत करना है।
• सफलता ऋण वितरण पर नहीं, बल्कि बाजार पहुंच और तकनीकी प्रशिक्षण पर निर्भर करेगी।
• यह योजना मौजूदा सरकारी योजनाओं का एक राजनीतिक रूप से प्रचारित संस्करण हो सकती है।
• स्थानीय भ्रष्टाचार वितरण प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है यदि सख्त निगरानी न हो।