99% गाँव कवर्ड? वित्त मंत्रालय का दावा झूठ या भारत का नया वित्तीय सच? विश्लेषण

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत के 99% से अधिक गाँवों में अब बैंकिंग आउटलेट पहुँच चुके हैं। पहली नज़र में, यह आँकड़ा वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की एक शानदार जीत जैसा लगता है। यह आंकड़ा, जो भारत के करोड़ों नागरिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का वादा करता है, वास्तव में किस कहानी को बयां करता है? क्या यह वाकई 'सबका साथ, सबका विकास' की ओर एक ठोस कदम है, या यह केवल एक सरकारी उपलब्धि का उत्सव है, जिसके नीचे जमीनी हकीकत छिपी हुई है? हम यहां सिर्फ़ संख्या नहीं, बल्कि उस संख्या के पीछे छिपे आर्थिक गणित का पर्दाफाश करेंगे।

आँकड़ों का मायाजाल: 'आउटलेट' बनाम 'सेवा'

जब सरकार 'बैंकिंग पहुँच' की बात करती है, तो अक्सर इसका मतलब 'बैंक मित्र' (Business Correspondent - BC) या आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) केंद्र होता है। यह 'वित्तीय समावेशन' की दिशा में एक आवश्यक पहला कदम है, लेकिन यह अंतिम गंतव्य नहीं है। असली सवाल यह है: क्या उस BC पॉइंट पर रोज़ाना नकद जमा/निकासी की सुविधा उपलब्ध है? क्या गाँव का किसान अपनी फसल का पैसा आसानी से निकाल पा रहा है, या उसे 20 किलोमीटर दूर मुख्य बैंक शाखा तक जाना पड़ रहा है? हमारा विश्लेषण बताता है कि 99% कवरेज का मतलब 99% प्रभावी बैंकिंग नहीं है। यह एक मार्केटिंग जीत है, जो उन करोड़ों लोगों की निराशा को नज़रअंदाज़ करती है जिन्हें बैंकिंग सेवाओं की *आवश्यकता* है, न कि केवल एक आउटलेट की *उपलब्धता*।

इस विकास का मुख्य लाभार्थी कौन है? यह स्पष्ट रूप से बड़े बैंक और फिनटेक कंपनियाँ हैं, जिन्हें सरकारी सब्सिडी और आधार-लिंक्ड लेनदेन से मोटा कमीशन मिलता है। गाँव का अंतिम व्यक्ति, जो अक्सर डिजिटल साक्षरता की कमी से जूझ रहा है, इस प्रणाली में एक मोहरा बनकर रह जाता है। यह 'डिजिटल इंडिया' का एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है।

'क्यों मायने रखता है': भारत की दो-स्तरीय अर्थव्यवस्था

इस कवरेज का सबसे गहरा निहितार्थ भारत की लगातार बढ़ती दो-स्तरीय अर्थव्यवस्था (Two-Tier Economy) में निहित है। एक तरफ, शहरी भारत UPI और डिजिटल लेनदेन में विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। दूसरी तरफ, ग्रामीण भारत को अभी भी नकदी पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और जब वे डिजिटल सिस्टम में लाए जाते हैं, तो वे अक्सर AePS धोखाधड़ी या तकनीकी विफलताओं के शिकार होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यदि बुनियादी ढाँचा (जैसे विश्वसनीय इंटरनेट और कैश इन-कैश आउट सुविधाएं) मजबूत नहीं है, तो 99% आउटलेट केवल कागज़ पर चमकेंगे।

यह स्थिति ग्रामीण ऋण (Rural Credit) बाजार को भी प्रभावित करती है। औपचारिक बैंकिंग पहुँच बढ़ने से अनौपचारिक साहूकारों पर दबाव पड़ना चाहिए था, लेकिन खराब सेवा गुणवत्ता के कारण, कई ग्रामीण आज भी उच्च ब्याज दरों पर स्थानीय साहूकारों से पैसा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कम से कम वे तुरंत उपलब्ध हैं। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी केवल पहुँच नहीं दे सकती; उसे विश्वास और विश्वसनीयता भी स्थापित करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए, आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वित्तीय समावेशन रिपोर्टों का अध्ययन कर सकते हैं।

आगे क्या होगा? हमारा साहसिक भविष्यवाणियाँ

अगले तीन वर्षों में, हम देखेंगे कि सरकार इस 'कवरेज' के आँकड़ों से आगे बढ़कर 'लेनदेन की गहराई' (Depth of Transactions) पर ध्यान केंद्रित करेगी। ग्रामीण बैंकिंग में वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब गाँवों में बचत खातों की संख्या बढ़ेगी, न कि केवल जन धन खातों की। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार AePS पर निर्भरता कम करने के लिए माइक्रो-एटीएम और स्थानीय डाकघरों को अधिक सशक्त करेगी।

लेकिन मेरा मानना ​​है कि एक बड़ा झटका लगने वाला है: तकनीक-प्रेमी युवा पीढ़ी, जो शहरों में काम कर रही है, गाँव लौटेगी और पारंपरिक बैंकिंग मॉडल को चुनौती देगी। वे स्थानीय स्तर पर छोटे, विश्वसनीय फिनटेक समाधान अपनाएंगे, जो शायद सरकारी ढांचे से बाहर होंगे। यह 'असली' वित्तीय समावेशन होगा, जो ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, बल्कि नीचे से उभरेगा।

मुख्य निष्कर्ष (TL;DR)

• 99% कवरेज एक सरकारी उपलब्धि है, लेकिन यह 99% प्रभावी बैंकिंग सेवा का पर्याय नहीं है।
• असली चुनौती डिजिटल साक्षरता और विश्वसनीय कैश-इन/कैश-आउट बुनियादी ढांचे की कमी है।
• ग्रामीण ऋण बाजार पर औपचारिक बैंकिंग का प्रभाव अभी भी सीमित है।
• भविष्य 'गहराई' (लेनदेन की गुणवत्ता) पर केंद्रित होगा, न कि केवल 'चौड़ाई' (आउटलेट संख्या) पर।